उत्तराखण्ड सत्य, देहरादून
उत्तराखण्ड सरकार की अभिनव पहल, उत्तराखण्ड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम को नवाचार – राज्य श्रेणी के तहत लोक प्रशासन में उत्कृष्टता हेतु प्रधानमंत्री पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (क्।त्च्ळ) द्वारा प्रदान किया गया। यह राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार नवाचार के क्षेत्र में उत्तराखण्ड राज्य को पहली बार मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर ये महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड गवर्नमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम (यूकेजएएमएस) को प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त होना हम सभी उत्तराखण्ड वासियों के लिए गर्व की बात है। यह पुरस्कार न केवल हमारी सरकार की पारदर्शी और उत्तरदायी प्रशासनिक व्यवस्था को मान्यता देता है, बल्कि यह दिखाता है कि टेक्नोलॉजी और नवाचार के माध्यम से किस प्रकार शासन को अधिक प्रभावी और जनहितकारी बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि इस मॉडल को और अधिक सशक्त बनाकर, इसे अन्य क्षेत्रें में भी लागू किया जाए, ताकि उत्तराखण्ड एक डिजिटल, पारदर्शी और उत्तरदायी शासन का अग्रणी राज्य बने। यह पुरस्कार हमें और अधिक मेहनत करने की प्रेरणा देता है। यूकेजी एएमएस सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण, पारदर्शिता की कमी और जवाबदेही से जुड़ी चुनौतियों का समाधान अत्याधुनिक तकनीक द्वारा करता है। यह एक एआई आधारित जियोस्पेशियल निगरानी प्रणाली है, जो उच्च गुणवत्ता (50 सेंटीमीटर रिजॉल्यूशन) के सेटेलाइट डेटा और राज्य में ही विकसित आईए मॉडल का उपयोग करते हुए सरकारी परिसंपत्तियों का डिजिटलीकरण, जियो-फेंसिंग और प्रभावी निगरानी करती है। पहले असंगठित रिकॉर्ड, कागजी नक्शे और विभागों के बीच जानकारी की कमी के कारण जमीनों का दुरुपयोग या अतिक्रमण समय रहते पकड़ना मुश्किल होता था। यूके-जीएएमएस ने सभी विभागों को एक एकीकृत, गतिशील डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर इस स्थिति में व्यापक बदलाव किया है। अब तक, उत्तराखण्ड के सभी 13 जिलों में 66,000 से अधिक सरकारी परिसंपत्तियों को डिजिटलीकृत एवं यूके-जीएमएस प्लेटफॉर्म पर जोड़ा जा चुका है। अब तक 188 भूमि उपयोग परिवर्तनों को चिन्हित कर संबंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जा चुकी है। यह सम्मान उत्तराखण्ड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र के वैज्ञानिकों की टीम के सतत प्रयासों तथा राज्य में अंतरिक्ष व भू-स्थानिक (स्पेस / जियोस्पेशियल) तकनीकी समाधान के माध्यम से शासन को बेहतर बनाने की उनकी प्रतिबद्धता का परिणाम है। श्रीमती नितिका खंडेलवाल, निदेशक,यूएसएसी के नेतृत्व में इस परियोजना की संकल्पना, विकास और क्रियान्वयन सफलता पूर्वक किया गया। उनके इस उत्कृष्ट योगदान हेतु उन्हें प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के सचिव द्वारा प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। इस प्रणाली की सफलता के पीछे इसका जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन मॉडल भी महत्वपूर्ण है। इसके तहत राज्य के 60 से अधिक विभागों एवं 47 स्वायत्त संस्थाओं के 6,600 से अधिक फील्ड अधिकारियों और लगभग 1,000 विभागीय पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। यह पुरस्कार उत्तराखण्ड राज्य के लिए गौरव का विषय तो है ही, साथ ही एआई और सेटेलाइट तकनीक के माध्यम से सार्वजनिक परिसंपत्तियों को सुरक्षित करने, पारदर्शिता बढ़ाने और सक्रिय प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का उदाहरण भी प्रस्तुत करता है। यूके- जीएएम अन्य राज्यों और सेक्टरों के लिए एक अनुकरणीय मॉडल बन सकता है,जो सार्वजनिक परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा डिजिटल गवर्नेस के भविष्य को सुदृढ़ करेगा।
