मंडी परिसरों में बनेंगे हाईटेक शौचालय, 400 आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय 2500 रुपये बढ़ा; गेहूं-धान पर मंडी शुल्क भी घटाया
रुद्रपुर। प्रदेश में कृषि क्षेत्र को मजबूती देने और किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मंडी व्यवस्था में कई बदलाव किए गए हैं। कृषि कार्य के दौरान दुर्घटना होने पर किसानों को मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि बढ़ा दी गई है। वहीं, मंडी परिसरों में हाईटेक शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है और किसानों के उत्पादों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए 366 नए संपर्क मार्ग बनाए जा रहे हैं। यह जानकारी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने गुरुवार को उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड, रुद्रपुर में प्रेस वार्ता के दौरान दी।
इससे पहले कैबिनेट मंत्री ने मंडी सचिवों के साथ वर्चुअल बैठक कर विभागीय योजनाओं और कार्यों की समीक्षा की तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने बताया कि किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोत्साहन राशि निर्धारित की गई है। इसके तहत प्रथम पुरस्कार के रूप में 25 हजार रुपये, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 15 हजार रुपये और तृतीय पुरस्कार के रूप में 10 हजार रुपये दिए जाएंगे।
कृषि कार्य के दौरान मृत्यु पर अब तीन लाख रुपये
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि दुर्घटना सहायता राशि में भी बढ़ोतरी की गई है। पिछले पांच वर्षों में इस वित्तीय सहायता योजना के तहत 35 किसानों को कुल 36.50 लाख रुपये की सहायता दी जा चुकी है। नई व्यवस्था के अनुसार कृषि कार्य के दौरान मृत्यु होने पर अब परिजनों को 2.50 लाख रुपये के स्थान पर तीन लाख रुपये दिए जाएंगे। इसी तरह दुर्घटना में दोनों हाथ या दोनों पैर अथवा एक हाथ और एक पैर से दिव्यांग होने पर सहायता राशि एक लाख से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दी गई है। एक अंग से दिव्यांग होने पर 50 हजार के स्थान पर 75 हजार रुपये मिलेंगे। एक हाथ की एक साथ चार अंगुलियां क्षतिग्रस्त होने पर 28 हजार के स्थान पर 35 हजार रुपये, तीन अंगुलियों की क्षति पर 20 हजार के स्थान पर 25 हजार रुपये और एक हाथ के अंगूठे की क्षति पर 18 हजार के स्थान पर 21 हजार रुपये दिए जाएंगे। अंगूठे को छोड़कर एक या दो अंगुलियों की क्षति होने पर सहायता राशि तीन हजार से बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दी गई है।
गेहूं और धान पर मंडी शुल्क घटाया
मंत्री ने बताया कि कृषक उत्पादक क्षति सहायता योजना के तहत भी पिछले पांच वर्षों में 98 किसानों को कुल 16 लाख रुपये की सहायता दी गई है। किसानों और व्यापारियों के हित में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले गेहूं और धान पर मंडी शुल्क दो प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि किसानों के उत्पादों को मंडियों तक पहुंचाने के लिए अब तक 1,248 संपर्क मार्गों का निर्माण कराया जा चुका है, जबकि 366 संपर्क मार्गों का निर्माण कार्य जारी है। नौगांव और मंगलौर में नई मंडियों का निर्माण भी पूरा हो चुका है, जिनका जल्द शुभारंभ किया जाएगा।
मंडी परिसरों में मिलेंगी बेहतर सुविधाएं
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी मंडी समिति परिसरों में हाईटेक शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। इसके साथ ही 400 आउटसोर्स कर्मचारियों के मानदेय में 2,500 रुपये की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के हितों के प्रति प्रतिबद्ध है और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रेस वार्ता में दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, मंडी के उप निदेशक कौस्तुभ मिश्रा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

