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    Home » चुनावी मोड में उत्तराखंड की सियासत
    उत्तराखंड

    चुनावी मोड में उत्तराखंड की सियासत

    उत्तराखंड सत्यBy उत्तराखंड सत्यNovember 21, 2026No Comments8 Mins Read
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    • सजने लगा रण, मुद्दों की धार पर सत्ता की अग्निपरीक्षा!
    • 2027 की चुनावी बिसात बिछने लगी, मुद्दों के घेरे में धामी सरकार
    • भाजपा को विकास पर भरोसा तो कांग्रेस को सत्ता विरोधी माहौल की आस
    • अंकिता भंडारी प्रकरण से लेकर बेरोजगारी, पलायन और भूमि हस्तांतरण तक गरमाई सियासत

    देहरादून। उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती भले ही अभी औपचारिक रूप से शुरू न हुई हो, लेकिन प्रदेश की सियासत में चुनावी बिसात बिछने लगी है। सत्ता की अगली पारी किसके हिस्से आएगी, इसे लेकर राजनीतिक दलों ने अपने-अपने हिसाब से रणनीति बनानी शुरू कर दी है। प्रदेश की राजनीतिक बहस अब केवल विकास और सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं रह गई है। अंकिता भंडारी हत्याकांड, बेरोजगारी, पलायन, महिला सुरक्षा, भूमि हस्तांतरण, भ्रष्टाचार के आरोप और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन जैसे मुद्दे सियासी तापमान बढ़ा रहे हैं। इन मुद्दों के बीच भाजपा जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विकास कार्यों और सरकार की उपलब्धियों को चुनावी आधार बनाने की तैयारी में है, वहीं कांग्रेस सरकार की जवाबदेही तय करने और जनसमस्याओं को प्रमुखता से उठाकर सत्ता विरोधी माहौल तैयार करने की कोशिश में जुटी है। प्रदेश की राजनीति में इस बार मुद्दों की लड़ाई कई स्तरों पर दिखाई दे रही है। एक तरफ सरकार के सामने विकास योजनाओं को जमीन पर उतारने, रोजगार के अवसर बढ़ाने और पहाड़ी क्षेत्रों से पलायन रोकने की चुनौती है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इन सवालों को सरकार की नीतियों और कार्यशैली से जोड़कर जनता के बीच ले जाने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में 2027 का चुनाव केवल भाजपा और कांग्रेस के बीच सत्ता की सीधी लड़ाई नहीं होगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि प्रदेश की जनता विकास, राजनीतिक स्थिरता और सरकार की उपलब्धियों को प्राथमिकता देती है या फिर रोजगार, महिला सुरक्षा, भूमि और भ्रष्टाचार जैसे सवालों पर अपना जनादेश देती है। उत्तराखंड की राजनीति में अंकिता भंडारी हत्याकांड लगातार संवेदनशील और प्रभावशाली मुद्दा बना हुआ है। इस मामले में सामने आ रहे नए विवादों और बयानों ने एक बार फिर राजनीतिक बहस को तेज कर दिया है। उर्मिला सनावर की ओर से ऑडियो वायरल किए जाने के बाद प्रकरण को लेकर नए सवाल उठे। वहीं आरोपी के पिता विनोद आर्य की ओर से अंकिता की निजी बातचीत सार्वजनिक किए जाने के बाद कांग्रेस ने विरोध तेज किया। भाजपा विधायक दिलीप रावत के उस बयान पर भी विवाद हुआ, जिसमें अंकिता के परिवार को सरकारी अनुदान लौटाने की बात कही गई थी। कांग्रेस इस पूरे मामले को महिला सुरक्षा, पीड़ित परिवार के सम्मान और सरकार की जवाबदेही से जोड़कर उठा रही है। पार्टी का प्रयास है कि इस मुद्दे को केवल एक आपराधिक घटना तक सीमित न रखकर प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा और न्याय व्यवस्था से जुड़े व्यापक सवालों के रूप में जनता के बीच रखा जाए। दूसरी ओर भाजपा के सामने इस संवेदनशील मामले पर विपक्ष के हमलों का राजनीतिक जवाब देने के साथ जनता के बीच अपनी स्थिति स्पष्ट रखने की चुनौती है। चुनाव तक यह मुद्दा किस रूप में आगे बढ़ता है, इस पर राजनीतिक दलों की रणनीति काफी हद तक निर्भर कर सकती है। हाल के दिनों में पिथौरागढ़ के जौलजीबी मेले का विवाद भी प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यक्रम के दौरान स्थानीय कांग्रेस विधायक हरीश धामी को मंच से अपनी बात रखने का अवसर नहीं मिलने पर विवाद खड़ा हुआ। विधायक ने इसे स्थानीय जनप्रतिनिधि की उपेक्षा बताते हुए नाराजगी जताई। इसके बाद उनके और समर्थकों के खिलाफ तोड़फोड़ तथा सरकारी कार्य में बाधा सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज होने से मामला और गरमा गया। कांग्रेस ने इसे जनप्रतिनिधि के अपमान और लोकतांत्रिक मर्यादाओं से जोड़कर सरकार को घेरने की कोशिश की, जबकि भाजपा ने इसे कांग्रेस की राजनीतिक कार्यशैली और व्यवहार से जोड़ते हुए पलटवार किया। यह विवाद एक बार फिर इस सवाल को सामने लाया कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक मतभेद किस तरह स्थानीय स्तर के आयोजनों और जनप्रतिनिधियों के व्यवहार तक पहुंच रहे हैं। चुनावी माहौल में ऐसे विवाद भी राजनीतिक दलों के प्रचार का हिस्सा बन सकते हैं। कांग्रेस ने 2027 के चुनाव के लिए जिन मुद्दों को प्रमुखता से उठाना शुरू किया है, उनमें बेरोजगारी, सरकारी नौकरियों की स्थिति, पहाड़ों से पलायन और भूमि हस्तांतरण के सवाल शामिल हैं। विपक्ष का आरोप है कि प्रदेश के युवाओं को पर्याप्त रोजगार नहीं मिल पा रहा है और पर्वतीय क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव के कारण पलायन की समस्या लगातार बनी हुई है। इसके अलावा भूमि हस्तांतरण, खनन और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन को लेकर भी कांग्रेस सरकार पर हमलावर है। पार्टी का आरोप है कि प्रदेश की जमीन और संसाधनों को लेकर सरकार की नीतियां स्थानीय लोगों के हितों के अनुरूप नहीं हैं। कांग्रेस इन सवालों को हस्ताक्षर अभियान और जनसंपर्क के माध्यम से गांवों और शहरों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। सरकार के कुछ मंत्रियों पर लगाए गए कथित भ्रष्टाचार के आरोप और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत से जुड़े राजनीतिक विवाद भी आरोप-प्रत्यारोप के बीच चर्चा में बने हुए हैं।

    भाजपा का दांव विकास कार्यों और धामी के नेतृत्व पर

    विपक्ष के लगातार हमलों के बीच भाजपा की रणनीति सरकार के विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व को केंद्र में रखने की दिखाई दे रही है। पार्टी का मानना है कि सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, धार्मिक पर्यटन, आधारभूत ढांचे और औद्योगिक विकास के क्षेत्र में किए गए कार्यों को जनता के बीच प्रमुखता से रखा जाना चाहिए। भाजपा के सामने चुनौती यह भी है कि सरकारी योजनाओं का लाभ वास्तविक रूप से आम लोगों तक पहुंचे और स्थानीय स्तर पर उठ रही शिकायतों का समाधान हो। केवल योजनाओं की घोषणा चुनावी सफलता की गारंटी नहीं हो सकती। पार्टी को यह भी साबित करना होगा कि विकास का लाभ प्रदेश के मैदानी और पर्वतीय दोनों क्षेत्रों तक पहुंचा है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में सरकार की उपलब्धियों को बूथ स्तर तक पहुंचाने और जनता से सीधा संवाद स्थापित करने की रणनीति पर जोर दिया जा रहा है।

    पहाड़ की उपेक्षा और क्षेत्रीय अस्मिता के सवाल भी होंगे अहम
    उत्तराखंड की राजनीति में पर्वतीय क्षेत्रों का विकास हमेशा से महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है। सीमावर्ती जिलों में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, संचार, रोजगार और परिवहन सुविधाओं की कमी के सवाल चुनाव के दौरान प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं। खाली होते गांव, पलायन, कृषि की चुनौतियां और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी राजनीतिक दलों के सामने बड़ी चुनौती हैं। इसी क्रम में उत्तराखंड क्रांति दल ने पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए श्ऐरी संकल्प पत्र-2027श् जारी कर शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्थायी रोजगार, मूल निवासियों को प्राथमिकता, कृषि, स्थानीय बाजार और पर्यटन विकास जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी है। पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस के विरोध तक अपनी राजनीति सीमित रखने के बजाय जनसमस्याओं के समाधान को चुनावी आधार बनाने की बात कही है। इससे संकेत मिलता है कि छोटे क्षेत्रीय दल भी 2027 के चुनाव में अपनी भूमिका तलाश रहे हैं।

    बूथ की ताकत और कार्यकर्ताओं की सक्रियता पर भी दांव

    चुनाव में मुद्दों के साथ संगठन की मजबूती भी निर्णायक होती है। भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर सक्रिय रखने, सरकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने और स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए संपर्क बढ़ाने पर जोर दे रही है। दूसरी ओर कांग्रेस का प्रयास है कि बेरोजगारी, महिला सुरक्षा, भूमि और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर कार्यकर्ताओं को लामबंद किया जाए तथा सरकार के खिलाफ जनमत तैयार किया जाए। दोनों प्रमुख दल जानते हैं कि केवल प्रदेश स्तरीय बयानबाजी से चुनावी बढ़त हासिल नहीं की जा सकती। इसके लिए गांव, वार्ड और बूथ स्तर तक संगठन की सक्रियता जरूरी होगी। स्थानीय नेताओं की भूमिका, कार्यकर्ताओं का उत्साह और जनता के बीच उनकी स्वीकार्यता भी टिकट वितरण से लेकर चुनावी परिणाम तक असर डाल सकती है।

    2027 की राह आसान नहीं, दोनों दलों के सामने अलग-अलग चुनौतियां
    उत्तराखंड की आगामी चुनावी लड़ाई में भाजपा के सामने अपनी सरकार के कामकाज और विकास के दावों को जनता की कसौटी पर साबित करने की चुनौती होगी। वहीं कांग्रेस को सरकार की कमियां गिनाने के साथ-साथ जनता के सामने ठोस विकल्प और स्पष्ट चुनावी एजेंडा प्रस्तुत करना होगा। अंकिता भंडारी प्रकरण, बेरोजगारी, पलायन और भूमि जैसे मुद्दे विपक्ष को सरकार को घेरने का अवसर दे रहे हैं, जबकि विकास योजनाएं और मुख्यमंत्री का नेतृत्व भाजपा के लिए प्रमुख चुनावी आधार बन सकते हैं। फिलहाल प्रदेश की सियासत में मुद्दों की जमीन तैयार हो रही है। आने वाले महीनों में राजनीतिक दलों के अभियान, जनसभाएं, संगठनात्मक गतिविधियां और स्थानीय समीकरण इस चुनावी तस्वीर को और स्पष्ट करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि चुनाव के समय जनता किन मुद्दों को सबसे अधिक महत्व देती है। यही प्राथमिकताएं तय करेंगी कि 2027 में उत्तराखंड की सत्ता का रास्ता विकास के दावों से होकर गुजरेगा या सरकार की जवाबदेही के सवालों से।

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