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    Home » स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री ने की सात बड़ी घोषणाएं
    उत्तराखंड

    स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री ने की सात बड़ी घोषणाएं

    उत्तराखंड सत्यBy उत्तराखंड सत्यAugust 16, 2026No Comments2 Mins Read
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    शहीदों को नमन, प्रतिभाओं का सम्मान, युवा, सैनिक और विकास योजनाओं पर सरकार का फोकस

    देहरादून। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दीं। राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ और राष्ट्रगान के सामूहिक गायन के साथ आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, अमर शहीदों और देश की सीमाओं की रक्षा कर रहे वीर जवानों को नमन किया।
    मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित करने के साथ पुलिस के 14 अधिकारियों-कर्मचारियों को मुख्यमंत्री सराहनीय सेवा पदक प्रदान किए। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 13 खिलाड़ियों को भी सम्मानित किया गया।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि के साथ वीरभूमि भी है। सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। बलिदानियों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये तथा परमवीर चक्र विजेताओं के परिवारों के लिए यह राशि 50 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये की गई है। प्रत्येक बलिदानी परिवार के एक सदस्य को सरकारी सेवा में समायोजित करने का प्रावधान भी किया गया है।
    युवाओं के लिए ‘मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना’ के तहत सरकारी विद्यालयों में कक्षा 11वीं और 12वीं के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निःशुल्क ऑनलाइन कोचिंग दी जाएगी। प्रथम चरण में 10 हजार विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा।
    स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़ी सात महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश में प्रथम युवा आयोग की स्थापना होगी। सीमावर्ती क्षेत्रें के युवाओं, पूर्व सैनिकों और अग्निवीरों को स्वरोजगार के लिए अतिरिक्त सहायता दी जाएगी।
    इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना में राज्यांश 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये किया जाएगा। 18 से 30 वर्ष के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार एवं उद्यमिता प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। आईआईटी और आईआईएम जैसे संस्थानों के सहयोग से निःशुल्क उद्यमिता एवं कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा बैंक ऋण की 30 प्रतिशत राशि तक सरकारी अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य युवाओं को अवसर, सैनिक परिवारों को सम्मान और उत्तराखंड को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना है।

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