उत्तराखण्ड सत्य, देहरादून
विधानसभा में भू-कानून पर लंबी चर्चा के बाद भू-कानून विधेयक को विधानसभा अध्यक्ष ने ध्वनि मत से पारित कर दिया है. भू-कानून पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने की मांग उठाई. हालांकि सरकार ने इस प्रस्ताव को ख़ारिज कर दिया और बहुमत से विधानसभा में भू-कानून पारित कर दिया। उत्तराखंड विधानसभा में भू-कानून को लेकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सदन में कहा कि राज्य के विकास में भू-प्रबंधन अहम भूमिका निभा रहा है. इसी को आगे बढ़ाते हुए 11 जिलों में भूमि खरीद पर रोक लगाई है। जिसके लिए अब शासन स्तर पर अनुमति लेनी होगी. सीएम ने कहा कि संशोधित भू-प्रबंधन कानून से भू-माफिया और भूमिधरों में फर्क करने में मदद मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने संशोधित भू-कानून को प्रवर समिति को सौंपने की मांग की. उन्होंने कहा कि 2018 के बाद भू-कानून में संशोधन तेज हुआ जिससे यह लचीला बना गया और पहाड़ों की जमीन धड़ल्ले से बिक गई. विपक्ष ने सरकार से स्पष्ट करने की मांग की कि 2018 से अब तक तराई से लेकर पहाड़ों तक कितनी जमीनें बेचीं गई और वो जमीन किन किन को दी गई।
