मनरेगा श्रमिकों को मिलेगा सामाजिक सुरक्षा का कवच

देहरादून। उत्तराखंड में अब मनरेगा से जुड़े श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। ग्राम्य विकास विभाग और उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड ने संयुक्त रूप से एक नया पोर्टल तैयार किया है। इस पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण विकास के अंतर्गत वे सभी श्रमिक, जिन्होंने 90 दिन का रोजगार निर्माण कार्य में पूरा किया है, अपना पंजीकरण करा सकेंगे। पंजीकरण पूरा होने के बाद उन्हें श्रम विभाग की सभी योजनाओं का लाभ स्वतः मिलने लगेगा। ग्राम्य विकास आयुक्त अनुराधा पाल ने बताया कि श्रम विभाग अपने पोर्टल पर पंजीकृत श्रमिकों को बीमा, आवास सहायता, प्रसूति लाभ, बच्चों की शादी के लिए आर्थिक सहयोग सहित कई कल्याणकारी सुविधाएं देता है। अब तक यह लाभ मनरेगा श्रमिकों को नहीं मिल पाता था, लेकिन नए पोर्टल के बाद वे भी इन योजनाओं का हिस्सा बन जाएंगे। यह ग्रामीण विकास और श्रम विभाग की एक महत्वपूर्ण संयुक्त पहल है, जो बड़ी संख्या में श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाएगी। उन्होंने बताया कि ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत वर्तमान में लगभग 9-5 लाख सक्रिय श्रमिक पंजीकृत हैं, जो अब तक सामाजिक सुरक्षा तंत्र से दूर थे। पोर्टल पर पंजीकरण के बाद ये सभी श्रम विभाग की योजनाओं के पात्र लाभार्थी बन जाएंगे। मनरेगा श्रमिकों के पंजीकरण के लिए खंड विकास अधिकारियों को अधिकृत किया गया है और उन्हें इसके लिए विशेष प्रशिक्षण भी दे दिया गया है। आयुक्त ने स्पष्ट किया कि श्रमिक एक बार पोर्टल पर पंजीकृत होकर यदि मनरेगा में 90 दिन का रोजगार पूरा करता है या किसी अन्य विभाग के निर्माण कार्य में यह अवधि पूरी करता है, तो वह सीधे सोशल सिक्योरिटी सर्विस के लिए पात्र माना जाएगा। श्रम विभाग और ग्राम्य विकास विभाग मिलकर इस योजना की जमीनी कार्यवाही को आगे बढ़ा रहे हैं, और पोर्टल को आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पहले श्रमिकों को पंजीकरण के लिए जिला मुख्यालय तक जाना पड़ता था, लेकिन अब ब्लॉक स्तर पर ही नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। खंड विकास अधिकारी और कंप्यूटर ऑपरेटर को पंजीकरण के लिए अधिकृत किया गया है। पंजीकरण की प्रक्रिया भी सरल रखी गई है और इसके लिए केवल चार मूलभूत दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। विभाग की ओर से विभिन्न क्षेत्रें में जागरूकता और पंजीकरण शिविर भी लगाए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक श्रमिक सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क का हिस्सा बन सकें।