ड्रग्स फ्री उत्तराखंड को लेकर लिये अहम फैसले, नशे के सौदागरों के खिलाफ चलेगा निर्णायक अभियान
उत्तराखण्ड सत्य,देहरादून
उत्तराखंड में नशे के खिलाफ यूं तो कई अभियान चलते रहे हैं, लेकिन मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने नशे को लेकर जो दिशा निर्देश दिए हैं, वो अबतक के सबसे बड़े निर्णय हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि मुख्य सचिव ने न केवल नशे के सौदागरों तक पहुंचने के लिए नोडल अधिकारी नामित किया है बल्कि शिक्षण संस्थानों और युवाओं तक पहुंच बनाने का भी प्लान अधिकारियों को बताया है। नशे के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और धरपकड़ भी ऐसे मामलों को कम नहीं कर पा रही है। शायद यही कारण है कि सरकार से लेकर शासन तक भी इसको लेकर चिंता जाहिर करता रहा है। खास बात यह है कि अब मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कुछ बेहद अहम फैसले लिए हैं जो न केवल नशे के सौदागरों के खिलाफ निर्णायक अभियान से जुड़े हैं बल्कि शैक्षणिक संस्थान और युवाओं तक भी पहुंच बनाने के लिए खास माने जा रहे हैं। एसएसपी एसटीएफ को नामित किया नोडल अधिकारीः मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने राष्ट्रीय नार्काे समन्वय पोर्टल की बैठक के दौरान नशे के खिलाफ अभियान चलाने के लिए ैैच् एसटीएफ को पूरी तरह स्वतंत्रता दी है। साथ ही उन्हें सिंगल पॉइंट नोडल अधिकारी नामित किया है। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर्स को भी अभियान में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। खास बात यह है कि जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की भूमिका को हम मानते हुए नशे के खिलाफ व्यापक स्तर पर सघन और समन्वित अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को जिलों में शिक्षण संस्थानों और छात्रवासों में मेडिकल टेस्ट कराने के लिए संस्थान के प्रमुखों को प्रेरित करने के लिए कहा। इसके लिए टेस्ट किट और उपकरण की व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग द्वारा कराए जाने की बात कही गई। इसमें छात्रें के मेडिकल टेस्ट के लिए नियमित अभियान चलाने का बड़ा फैसला लिया गया। बैठक के दौरान एक बड़ा निर्णय नशा मुक्ति केंद्रों की पर्याप्त उपलब्धता होने को लेकर लिया गया। जिसमें निर्देश दिए गए की जिलाधिकारी सरकारी नशा मुक्ति केंद्रों की क्षमता बढ़ाने का प्रयास करें। उपयोग में ना आने वाले सरकारी भवनों को नशा मुक्ति या मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों के रूप में विकसित करें। इस दौरान रायवाला के ओल्ड एज होम भवन में आगामी एक महीने में नशा मुक्ति केंद्र शुरू करने के निर्देश दिए गए। नशे के खिलाफ अभियान में एनसीसी, एनएसएस और महिला मंगल दलों की भूमिका को भी तय किया गया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने कहा नशे के खिलाफ अभियान में इन लोगों की भी जरूरत है। इस लड़ाई में इनका भी साथ लिया जाए। उन्होंने शिक्षण संस्थानों में वार्षिक हेल्थ चेकअप को बढ़ावा देने की भी बात कही। इस अवसर पर सचिव शैलेश बगौली, डॉ. आर. राजेश कुमार, डॉ. रंजीत सिन्हा, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर डॉ. वी. मुरूगेशन, आईजी लॉ नीलेश भरणे, अपर सचिव गृह श्रीमती निवेदिता कुकरेती, अपर सचिव श्रीमती रंजना राजगुरू एवं एसएसपी एसटीएफ नवनीत सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
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